CM धामी ने PM मोदी से मांगा सहयोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर सामने रखे उत्तराखंड के ये अहम मुद्दे

प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल से उत्तराखंड में विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। लगभग डेढ़ घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री से सहयोग मांगा।
साथ ही उन्हें दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन में आने का न्योता दिया। धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर राज्य में अब तक हुई प्रगति की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक जगत के बॉस और सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में संबोधित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात में 1526 करोड़ लागत से किच्छा-खटीमा रेलवे प्रोजेक्ट की संपूर्ण लागत केंद्र सरकार से वहन करने का अनुरोध किया। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत इंडस्ट्रियल पार्क के लिए केंद्र सरकार के अंश लगभग 410 करोड़ को अवमुक्त करने का अनुरोध भी उन्होंने किया। धामी ने कहा कि बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण सीमा को पहले की भांति रखा जाए।

ईएपी में 12652 करोड़ की ऋण सीमा की शर्त हटे:
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2025-2026 तक के लिए ऋण सीमा 12652 करोड़ रुपये सीमित कर दी है। इससे महत्वपूर्ण नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को ईएपी के अंतर्गत प्रस्तावित करना कठिन हो गया है। यह सीमा हटाई जानी चाहिए। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से दिलाई जाए। राज्य के पूंजीगत व्यय को 30 सितंबर तक 45 प्रतिशत अनिवार्य रूप से खर्च करने की शर्त में शिथिलता देने का अनुरोध भी किया गया।

पीएम को है समान नागरिक संहिता की जानकारी:
बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अभी सरकार को नहीं मिला है। इसे लागू करने में सरकार देरी नहीं करेगी। इसमें जल्दबाजी भी नहीं की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। ड्राफ्ट कमेटी ने प्रदेश के सीमांत और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर स्थानीय निवासियों के विचार लिए हैं।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को समस्त जानकारी है। प्रधानमंत्री को केदारनाथ व बदरीनाथ में चल रही परियोजनाओं और कांवड़ यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। बद्रीनाथ में सभी कार्य दिसंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य है।
आज नई दिल्ली में राजनीतिक जगत के बॉस, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्हें बाबा नीब करौरी महाराज की प्रकृति एवं उत्तराखंड में उत्पादित चावल भेंट किया।’ -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

हर्रावाला शिफ्ट हो रेलवे स्टेशन:
धामी ने देहरादून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित करने, ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने को स्वीकृति देने पर बल दिया। हरिद्वार में केंद्र सरकार के पीएसयू भेल के उपयोग में नहीं आ रही 457 एकड़ भूमि राज्य को हस्तांतरित करने की पैरवी की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने को आइडीएस योजना लांच की गई थी। इसके लाभार्थियों को कैपिटल सब्सिडी अवमुक्त नहीं की गई है। इस योजना को अगले पांच वर्षों के लिए पुन: लागू करने की मांग की गई।

पीएम मोदी से किया ये अनुरोध:
सीएम धामी ने देहरादून-टिहरी टनल परियोजना एवं पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध भी प्रधानमंत्री से किया। प्रदेश के विकास को लेकर प्रधानमंत्री के रुख से उत्साहित धामी ने नरेन्द्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन का न्योता देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होगा।