उत्तराखंड। खनन को लेकर उत्तराखंड में राज्य निर्माण के बाद से ही लगातार सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में खनन माफिया शब्द खूब सुनाई देता था । राज्य में पिछले दो वर्षों में खनन खोरी और चोरी करने वालों की कमर टूट गई है क्योंकि सरकार ने खनन के पूरे कारोबार को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया है जिससे चोरी की गुंजाइश खत्म हो गई है इससे खनन माफिया और उनको सरंक्षण देने वालों की खननखोरी की कमाई बंद हो गई है वहीं सरकार का राजस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
पिछले दो वर्षों में खनन से मिलने वाले राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है और निर्धारित लक्ष्य को भी समय से पूरा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंचों से लगातार इस बात को दोहरा भी रहे हैं कि माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा ।
सरकार ने जब से खनन का पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया है तब से खनन चोरी पर अंकुश लग पाया है । वहीं जहां भी चोरी छुपे खनन की कोशिश की जा रही है वहां निरंतर छापेमारी भी की जा रही है।
माना जा रहा है भविष्य में धामी सरकार खनन माफियाओं को लेकर भी सख्त कानून बना सकती है ताकि अवैध खनन की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लग सके।
