उत्तराखंड विधानसभा ने संसदीय सुधार की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम उठाया है। इस कड़ी में विधानसभा की संपूर्ण कार्यवाही अब डिजिटल रूप में होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने मंगलवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले ई-विधानसभा एप्लीकेशन (नेवा) की शुरुआत की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई है और यह डिजिटल बदलाव प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विधानसभा में ई-विधानसभा एप्लीकेशन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल बनाने की दिशा में यह पहल न केवल संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा की संपूर्ण कार्यवाही पूरी तरह से कागज रहित रहेगी। इससे न केवल कागज की खपत कम होगी, बल्कि संसदीय कार्य को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। इसके तहत विधानसभा सदस्य अब अपने प्रश्न, प्रस्ताव, नोटिस और दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे विधानसभा की कार्यवाही और संसदीय प्रक्रिया अधिक सुगम होंगी। साथ ही जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि यह कदम न केवल पर्यावरणीय संतुलन के संरक्षण में सहायक होगा, बल्कि कार्य प्रणाली को अधिक सुसंगत, पारदर्शी और त्वरित बनाने में भी मदद करेगा।
सभी विधायकों की टेबल पर लगाए गए टैबलेट
उन्होंने बताया कि सभी विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तराखंड को एक स्मार्ट और तकनीकी दृष्टि से सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करेगा। इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, डा धन सिंह रावत, रेखा आर्या व सौरभ बहुगुणा भी उपस्थित थे।
उत्तराखंड विधानसभा कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की
विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने मूल निवास, भू कानून और शहर के मुद्दों को लेकर विधानसभा कूच किया। रिस्पना पुल से पहले लगे बेरिकेडिंग के पास पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कई संगठन के कार्यकर्ताओं की धक्कामुक्की भी हुई। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को ज्ञापन सौंपा।