प्रदेश सरकार युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर जोर दे रही है। इसके लिए प्रदेश में एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया है। युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में सहयोग करने के लिए अभी तक 13 इंक्यूबेटर की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है। अब सरकार की योजना राज्य में 30 नए इंक्यूबेशन खोलने की है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को स्टार्टअप खोलने में सहायता मिल सके। नए नवाचार व उद्योगों को बढ़ावा देने का काम: प्रदेश सरकार इस समय नए नवाचार व उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति 2022 बनाई है। इस नीति का लक्ष्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे का निर्माण व युवाओं को प्रोत्साहित करना है। युवा इसमें अपने नवाचार को छोटी पूंजी से भी शुरू कर सकते हैं। युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में सहयोग करने के लिए सरकार ने इंक्यूबेंशन सेंटर स्थापित किए हैं। इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा केंद्र है, जहां पर स्टार्टअप को सभी प्रकार की सुविधाएं और सहयोग प्रदान किया जाता है। इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप के लिए तकनीकी सहयोग, विधिक दस्तावेज बनाने में सहयोग, नेटवर्क, बिजनेस कनेक्शन, काम करने के लिए स्थान और शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराते हैं। 13 इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की अनुमति दी जा चुकी: इस कड़ी में प्रदेश में 13 इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। अभी प्रदेश में 144 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। प्रदेश सरकार की योजना अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 1000 स्टार्टअप को बढ़ावा देने की है। इसके लिए सरकार ने हर जिले में कम से कम एक और पूरे राज्य में 30 इंक्यूबेशन सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। यह इसलिए ताकि युवाओं को अपने स्टार्टअप शुरू करने में कोई परेशानी न उठानी पड़े। 10 लाख रुपये तक की एकमुश्त सीड फंडिंग: सरकार मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 10 लाख रुपये तक की एकमुश्त सीड फंडिंग दे रही है। नए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए एक करोड़ और मौजूदा इंक्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए 50 लाख रुपये तक का पूंजीगत उपादान देने की योजना भी बना रही है।

देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर चल रहे विमर्श के बीच उत्तराखंड की भाजपा सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी अपना काम लगभग 90 प्रतिशत पूरा कर चुकी है। जैसे संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि कमेटी 30 जून तक यह ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी।
परीक्षण कर इसे कानूनी स्वरूप देने के बाद सरकार राज्य में यूसीसी लागू करेगी। उत्तराखंड की इस पहल के विशेष मायने भी हैं। यह केंद्र के साथ ही अन्य राज्यों के लिए माडल बनेगी। निकट भविष्य में चुनावी राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा उत्तराखंड की पहल के आधार पर आगे की रणनीति अमल में ला सकती है।
भाजपा ने पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वायदा किया था कि वह राज्य में यूसीसी लागू करेगी। दोबारा पार्टी की सरकार बनने और मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को फिर से कमान मिलने के बाद सरकार व संगठन ने इस दिशा में कदम बढ़ाने में देर नहीं लगाई। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने को सरकार ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में कमेटी गठित की।
कमेटी को गत वर्ष नवंबर में छह माह और फिर इसी माह चार माह का समय विस्तार दिया गया। कमेटी अब तक आनलाइन, आफलाइन के साथ ही विभिन्न वर्गों, धर्मों के प्रमुखों, राजनीतिक व सामाजिक संगठन, सीमांत क्षेत्रों में संवाद के माध्यम से ढाई लाख से अधिक सुझाव ले चुकी है। इन सुझावों के आधार पर कमेटी अब ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। बताया जा रहा है कि लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
हाल में देहरादून में जनता और राजनीतिक दलों के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कमेटी अपने कार्य में तेजी से जुटी है। साथ ही यह संकेत भी दिए कि कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है। साफ है कि यदि आवश्यक हुआ तो कुछ संशोधन के साथ विधानसभा से अधिनियम पारित कराने के बाद सरकार यूसीसी लागू करेगी। ऐसे में देश की नजर उत्तराखंड पर टिकी है।
माना जा रहा है कि उत्तराखंड में लागू होने वाली समान नागरिक संहिता में इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का समावेश होगा और यह एक माडल के रूप में सामने आएगी। इससे केंद्र के साथ ही दूसरे राज्यों के लिए भी राह आसान होगी। अगर उत्तराखंड में लागू होने वाले इस कानून को अदालत में चुनौती मिलती है तो उस पर न्यायपालिका का क्या रुख रहेगा, यह केंद्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। यही नहीं, केंद्र एवं प्रदेश में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के रुख का विश्लेषण भी केंद्र उत्तराखंड से कर सकता है।
इसके साथ ही भाजपा के लिए यूसीसी का विषय राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़े महत्व वाला है। उत्तराखंड में यूसीसी की कसरत के बाद गुजरात सरकार ने भी इसी तरह की कमेटी गठित की। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने यूसीसी का वायदा किया। यह बात अलग है कि हिमाचल की सत्ता उसके हाथ से खिसक गई। बदली परिस्थितियों में यूसीसी की प्रासंगिकता के दृष्टिगत भाजपा अब आने वाले दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में यूसीसी का मुद्दा उठा सकती है। इसके लिए आधार उत्तराखंड की पहल को बनाया जाएगा।
यूसीसी को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से कदम उठा रही है। ड्राफ्ट कमेटी अपना काम तेजी से कर रही है। उम्मीद है कमेटी शीघ्र ही सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार कानून बनाकर राज्य में यूसीसी लागू करेगी। यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए नजीर बनेगी।

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